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Court marriage notice will not be made public; privacy is your Fundamental Right – Delhi High Court’s big decision

Delhi High Court Landmark Judgment on Court Marriage Privacy: Pranav Kumar Mishra Case Explained

Privacy in court marriage has always been a major concern for thousands of couples across India. Due to family pressure, social opposition, or safety risks, many adults prefer to keep their marriage confidential. In this context, the Delhi High Court’s judgment in Pranav Kumar Mishra vs. Government of Delhi strengthened the right to privacy for couples opting for court marriage under the Special Marriage Act.

This landmark decision made it clear that publishing or displaying a marriage notice publicly is not mandatory. If the couple requests privacy, the notice must remain only in office records. This judgment is considered one of the strongest steps in India toward protecting marital choice and personal liberty.

Background of the Special Marriage Act and the Privacy Issue

Under the previous procedure of the Special Marriage Act, the marriage notice was displayed on public boards outside the Marriage Registrar’s office. Anyone could see the details of the couple, which often led to social opposition, threats, family pressure, or interference.

Facing similar risks, Pranav Kumar Mishra and his partner approached the Delhi High Court. Both were adults and wished to marry out of their free will, but the public notice put their safety and privacy at risk. They challenged the compulsory publication of notices.

What Did the Delhi High Court Say?

The court held that the right to privacy is a fundamental right under the Indian Constitution. Two consenting adults have complete freedom to choose their partner, and their personal decision cannot be forced into the public domain without consent.

The court further stated that if a couple expresses concerns regarding safety, pressure, or harassment, the Marriage Registrar must keep the notice strictly in office records. No public display, no external disclosure.

Safety and Individual Liberty Are Supreme

Many couples choose inter-caste, inter-faith, or private marriages due to social hostility. When their details are made public, the risk of violence, threats, and honour-based attacks increases significantly.

This judgment protects couples from such risks by giving them the option to keep their marriage confidential. The government, the court said, must safeguard citizens—not expose them to danger.

Impact of the Judgment Across India

Following this judgment, several states revised their administrative procedures. Many Registrars now ask couples whether they want their marriage details published or kept confidential. If the couple denies publication, the notice stays strictly in official records.

This shift has boosted confidence in the court marriage system, allowing couples to complete their marriage process safely and peacefully.

Why This Judgment Is Considered a Landmark

The court stated clearly that marriage is one of the most private decisions of an individual. Forcing publication of sensitive personal details is a violation of the right to privacy and may endanger lives.

Modern Indian constitutional values emphasize liberty, dignity, and autonomy. The state cannot interfere with an adult’s choice of partner, nor can it expose their private information without consent.

Who Benefits From This Judgment?

  • Inter-caste couples
  • Inter-faith couples
  • Couples facing family pressure
  • Live-in couples planning marriage
  • Adults wanting a confidential marriage

Delhi Law Firm assists thousands of such couples every year. From confidential marriage procedures to safety applications and police protection requests, every step is handled legally and securely.

Your Right to Keep Court Marriage Private

After this judgment, it is now accepted across India that no officer can publicly display your marriage notice without your approval. This is a legal and constitutional right.

Regardless of the state—Delhi, Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra—your right to privacy is uniformly protected.

How Delhi Law Firm Helps You

If you wish to have a confidential court marriage, our expert legal team guides you step-by-step. We handle legal documentation, Registrar coordination, privacy protection, and, if needed, police protection applications.

Our priority is to ensure your safety, privacy, and smooth completion of the marriage process without fear or interference.

Positive Social Impact of the Judgment

This judgment has encouraged respect for personal liberty in society. Couples now feel safe to take decisions without family or social pressure.

States have simplified procedures, and the court marriage system is gaining new trust. Citizens now better understand that marriage is a matter of personal choice and dignity.

Schema-Friendly Conclusion

If you need assistance with court marriage, privacy protection, safety applications, or any form of marital legal help, feel free to contact us.

Delhi Law Firm handles cases across India and provides support in every state.

Website: https://delhilawfirm.news

Helpline: 9990649999, 9999889091

Thank you.

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कोर्ट मैरिज का नोटिस पब्लिक नहीं होगा प्राइवेसी आपका मौलिक अधिकार है दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

कोर्ट मैरिज प्राइवेसी अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला (Pranav Kumar Mishra Case)

भारत में कोर्ट मैरिज करने वाले हजारों कपल्स के लिए प्राइवेसी सबसे बड़ी चिंता होती है। कई बार परिवारिक दबाव, सामाजिक विरोध या खतरे की वजह से युवा कपल चाहते हैं कि उनकी शादी की जानकारी बिल्कुल निजी रहे। इसी संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट का Pranav Kumar Mishra बनाम Government of Delhi का फैसला भारत में प्राइवेसी के अधिकार को नई मजबूती देता है।

इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट मैरिज का नोटिस पब्लिक जगह पर लगाना अनिवार्य नहीं है और यदि कपल चाहे तो उनकी जानकारी निजी रखी जा सकती है। यह आधुनिक भारत में वैवाहिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है।

स्पेशल मैरिज एक्ट और प्राइवेसी विवाद क्या था?

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के इच्छुक कपल्स का नोटिस पहले रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर चिपका दिया जाता था। इससे परिवार, समाज या समुदाय को जानकारी मिल जाती थी, और कई मामलों में कपल्स को धमकियां, सामाजिक दबाव और हिंसा तक का सामना करना पड़ता था।

इसी तरह की स्थिति से बचने के लिए प्रणव कुमार मिश्रा और उनकी पार्टनर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोनों बालिग थे और अपनी निजी इच्छा से शादी करना चाहते थे, लेकिन नोटिस सार्वजनिक होने से उनकी सुरक्षा और प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि भारत के हर नागरिक को प्राइवेसी का मौलिक अधिकार है। दो बालिग लोगों की शादी उनकी निजी पसंद है, और रजिस्ट्रार का यह दायित्व है कि वह उनकी प्राइवेसी का सम्मान करे।

अदालत ने यह भी कहा कि यदि कपल चाहे, तो नोटिस को केवल कार्यालय रिकॉर्ड में रखा जाए और उसे सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित न किया जाए। यह फैसला कपल्स के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में उभरा।

कपल की सुरक्षा और स्वतंत्रता सर्वोपरि

कई कपल्स इंटर-कास्ट, इंटर-रिलिजन या परिवारिक विरोध के कारण प्राइवेट तरीके से शादी करना चाहते हैं। पुराने नियमों के अनुसार नोटिस पब्लिक होने से उनके खिलाफ खतरा और विरोध और बढ़ जाता था।

लेकिन अब हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कपल जोखिम, दबाव या खतरे का हवाला देते हैं, तो रजिस्ट्रार नोटिस को पब्लिक नहीं करेगा। यह कदम आधुनिक समाज में वैवाहिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है।

इस फैसले का देशभर में प्रभाव

फैसले के बाद कई राज्यों ने अपनी प्रक्रिया में बदलाव किया। अब रजिस्ट्रार कपल से पूछते हैं कि क्या उनकी शादी की जानकारी सार्वजनिक की जाए या नहीं। यदि कपल मना करते हैं, तो नोटिस केवल रिकॉर्ड में रहता है और किसी बाहरी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी जाती।

यह बदलाव न सिर्फ सुरक्षा देता है, बल्कि कोर्ट मैरिज प्रक्रिया में विश्वास भी बढ़ाता है। हजारों कपल्स अब निश्चिंत होकर अपनी शादी की प्रक्रिया पूरी कर पा रहे हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

अदालत ने कहा कि शादी दो लोगों का सबसे निजी निर्णय है। यदि इस जानकारी को बिना अनुमति सार्वजनिक किया जाता है, तो यह न केवल प्राइवेसी का उल्लंघन है बल्कि सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है।

आधुनिक भारत में संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान को सर्वोपरि रखता है। इसलिए प्रशासन को नागरिकों की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए, न कि उन्हें सामाजिक दबावों के हवाले करना।

कौन-कौन लोग इस फैसले से लाभान्वित होते हैं?

  • इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल्स
  • इंटर-रिलिजन विवाह करने वाले
  • लिव-इन रिलेशनशिप के बाद शादी करने वाले
  • परिवारिक विरोध और सामाजिक खतरे से घिरे कपल्स
  • वे युवा जो प्राइवेसी चाहते हैं

Delhi Law Firm प्रतिदिन ऐसे मामलों में मदद करता है जहाँ कपल्स को पूरी प्रक्रिया गोपनीय और सुरक्षित रखनी होती है। हम रजिस्ट्रार प्रक्रिया, सुरक्षा आवेदन और आवश्यकता होने पर पुलिस प्रोटेक्शन तक में सहायता प्रदान करते हैं।

कोर्ट मैरिज प्राइवेट रखने का अधिकार अब कानूनी है

इस फैसले के बाद पूरे भारत में यह मान लिया गया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी या रजिस्ट्रार बिना आपकी इच्छा के आपकी शादी का नोटिस सार्वजनिक नहीं कर सकता। यह आपका वैधानिक और मौलिक अधिकार है।

आप चाहे किसी भी राज्य में हों—दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात—आपका प्राइवेसी अधिकार समान रूप से लागू होता है।

Delhi Law Firm कैसे मदद करता है?

यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रहे, तो हमारी विशेषज्ञ टीम आपकी कानूनी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है।

हम आपकी पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित, निजी और कानूनी तरीके से पूरा करवाते हैं, ताकि आप बिना किसी डर या दबाव के अपनी शादी पूरी कर सकें।

समाज पर पड़े सकारात्मक प्रभाव

इस फैसले के बाद समाज में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। कपल्स अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, परिवारिक दबाव कम हुआ है, और शादी को लेकर स्वतंत्र सोच बढ़ी है।

कई राज्यों ने भी प्रशासनिक सुधार करके प्रक्रिया को और सरल बनाया है, जिससे भारत में कोर्ट मैरिज सिस्टम पर विश्वास बढ़ा है।

Schema-Friendly Conclusion

यदि आप भी कोर्ट मैरिज, सुरक्षा, प्राइवेसी, पुलिस प्रोटेक्शन या किसी भी वैवाहिक कानूनी सहायता चाहते हैं, तो हमसे तुरंत संपर्क करें।

Delhi Law Firm पूरे भारत में केस हैंडल करता है और हर राज्य में सहायता उपलब्ध है।

वेबसाइट: https://delhilawfirm.news

हेल्पलाइन: 9990649999, 9999889091

धन्यवाद।

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Calling the husband an alcoholic and defaming him is also cruelty — High Court’s major decision

False Allegation of Calling Husband a Drunkard is Mental Cruelty – Major Judgment by Madhya Pradesh High Court

In today’s society, one of the biggest issues affecting marital life is the breakdown of trust. When false allegations are made, the relationship becomes even weaker. A very important judgment from the Madhya Pradesh High Court has clarified that— “Falsely accusing the husband of being a habitual drunkard amounts to mental cruelty.”

👉 Brief Background of the Case

This case relates to X vs. Y (First Appeal No. 334), where the wife accused the husband of regularly consuming alcohol, creating fights at home, and disturbing the family. However, the court found that no medical report, complaint, witness, neighbour, or documentary evidence was produced.

The Court observed— “Making a false allegation is easy, but proving it is essential. When the allegation is false, it affects the husband’s reputation and mental health.”

👉 Key Facts of the Case

  • The couple had been married for several years.
  • The wife repeatedly called the husband a drunkard.
  • The husband stated before the court that he does not drink at all and the wife was damaging his reputation.
  • The Court found that:
    • No complaint was ever filed
    • No medical evidence existed
    • No police report was made
    • No eyewitness supported the allegations

Thus, the Court concluded that the allegations were completely false and fabricated.

👉 Why It Amounts to Mental Cruelty

The Court held that a false allegation of alcoholism:

  • Harms the husband’s social reputation
  • Damages his image in front of relatives and society
  • Creates problems at the workplace
  • Causes mental stress, anxiety, and depression

This is mental cruelty, giving the husband a valid ground for divorce.

👉 Legal Basis: Section 13(1)(ia), Hindu Marriage Act

Under this provision, any form of mental or physical cruelty is a valid ground for divorce. The Court clearly stated— “False allegations also constitute mental cruelty.”

Important Supreme Court Judgments Cited:

  • Vishwanath Agrawal v. Sarla Agrawal
  • Narendra v. K. Meena
  • K. Srinivas v. K. Sunita

These judgments consistently hold that false allegations poison the matrimonial relationship and constitute cruelty.

👉 Final Judgment by the High Court

  • All allegations made by the wife were held to be false.
  • The Court declared it as mental cruelty.
  • The husband was granted divorce.
  • The Family Court’s earlier decision was set aside.
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Calling the husband an alcoholic and defaming him is also cruelty — High Court’s major decision

False Allegation of Calling Husband a Drunkard is Mental Cruelty – Major Judgment by Madhya Pradesh High Court

In today’s society, one of the biggest issues affecting marital life is the breakdown of trust. When false allegations are made, the relationship becomes even weaker. A very important judgment from the Madhya Pradesh High Court has clarified that— “Falsely accusing the husband of being a habitual drunkard amounts to mental cruelty.”

👉 Brief Background of the Case

This case relates to X vs. Y (First Appeal No. 334), where the wife accused the husband of regularly consuming alcohol, creating fights at home, and disturbing the family. However, the court found that no medical report, complaint, witness, neighbour, or documentary evidence was produced.

The Court observed— “Making a false allegation is easy, but proving it is essential. When the allegation is false, it affects the husband’s reputation and mental health.”

👉 Key Facts of the Case

  • The couple had been married for several years.
  • The wife repeatedly called the husband a drunkard.
  • The husband stated before the court that he does not drink at all and the wife was damaging his reputation.
  • The Court found that:
    • No complaint was ever filed
    • No medical evidence existed
    • No police report was made
    • No eyewitness supported the allegations

Thus, the Court concluded that the allegations were completely false and fabricated.

👉 Why It Amounts to Mental Cruelty

The Court held that a false allegation of alcoholism:

  • Harms the husband’s social reputation
  • Damages his image in front of relatives and society
  • Creates problems at the workplace
  • Causes mental stress, anxiety, and depression

This is mental cruelty, giving the husband a valid ground for divorce.

👉 Legal Basis: Section 13(1)(ia), Hindu Marriage Act

Under this provision, any form of mental or physical cruelty is a valid ground for divorce. The Court clearly stated— “False allegations also constitute mental cruelty.”

Important Supreme Court Judgments Cited:

  • Vishwanath Agrawal v. Sarla Agrawal
  • Narendra v. K. Meena
  • K. Srinivas v. K. Sunita

These judgments consistently hold that false allegations poison the matrimonial relationship and constitute cruelty.

👉 Final Judgment by the High Court

  • All allegations made by the wife were held to be false.
  • The Court declared it as mental cruelty.
  • The husband was granted divorce.
  • The Family Court’s earlier decision was set aside.
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पति को शराबी कहकर बदनाम करना भी क्रूरता हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय

पति को शराबी कहकर बदनाम करना भी मानसिक क्रूरता – मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

आज के समाज में marital life में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है आपसी विश्वास का टूटना, और जब झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो रिश्ते और भी कमजोर हो जाते हैं। इसी विषय पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है, जिसमें यह साफ कहा गया कि— “पति पर शराबी होने का झूठा आरोप लगाना मानसिक क्रूरता है।”

👉 केस का संक्षिप्त परिचय

यह मामला X बनाम Y (प्रथम अपील संख्या 334) से जुड़ा है, जिसमें पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाए कि वह शराब पीता है, रोज घर में झगड़ा करता है और परिवार को परेशान करता है। लेकिन अदालत में न तो मेडिकल रिपोर्ट, न कोई शिकायत, न कोई गवाह और न ही कोई अन्य सबूत प्रस्तुत किया गया।

अदालत ने कहा कि— “झूठा आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसे साबित करना आवश्यक है। जब आरोप झूठा हो, तो वह पति की सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है।”

👉 केस के महत्वपूर्ण तथ्य

  • पति-पत्नी की शादी कई साल पहले हुई थी।
  • पत्नी बार-बार पति को शराबी कहकर बदनाम करती थी।
  • पति ने कोर्ट में कहा कि वह शराब नहीं पीता और पत्नी समाज में उसकी छवि खराब कर रही है।
  • अदालत ने पाया कि:
    • न कोई शिकायत दर्ज की गई
    • न कोई मेडिकल एविडेंस
    • न कोई पुलिस की रिपोर्ट
    • न कोई प्रत्यक्ष गवाह

इसलिए कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पत्नी के आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठे हैं।

👉 मानसिक क्रूरता क्यों माना गया?

अदालत ने कहा कि शराब जैसी बुरी आदत का झूठा आरोप—

  • पति की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है
  • परिवार और रिश्तेदारों के सामने इज्ज़त को ठेस पहुँचती है
  • कार्यक्षेत्र में भी छवि खराब होती है
  • मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बनता है

यह मानसिक क्रूरता (Mental Cruelty) है, और पति को तलाक का पूरा अधिकार मिलता है।

👉 कानूनी आधार: Section 13(1)(ia), Hindu Marriage Act

इस प्रावधान के तहत, किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक क्रूरता तलाक का वैध कारण है। हाई कोर्ट ने यह माना कि— “झूठे आरोप लगाना भी मानसिक क्रूरता है।”

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले जिनका हवाला दिया गया:

  • Vishwanath Agrawal v. Sarla Agrawal
  • Narendra v. K. Meena
  • K. Srinivas v. K. Sunita

इन सभी फैसलों में कहा गया है कि फर्जी आरोप विवाह को विषैला बनाते हैं और तलाक का वैध आधार हैं।

👉 हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय

  • पत्नी के सभी आरोप झूठे पाए गए।
  • अदालत ने इसे मानसिक क्रूरता माना।
  • पति को तलाक देने का आदेश पारित किया गया।
  • Family Court का आदेश पलट दिया गया।

इस निर्णय का संदेश स्पष्ट है— “Marriage is not a platform for allegations.”

👉 शराब पीने वाले सभी मामलों में क्या आरोप झूठा माना जाएगा?

नहीं। यदि पति वास्तव में शराब पीकर हिंसा करता है, तो पत्नी के पास अधिकार हैं—

  • शिकायत दर्ज करने का
  • DV Case दायर करने का
  • Maintenance मांगने का

लेकिन बिना सबूत के आरोप लगाना—मानसिक क्रूरता है।

👉 अगर आपके ऊपर भी झूठे आरोप लगे हैं तो क्या करें?

  • शांत रहें
  • सभी सबूत इकट्ठा करें
  • मैसेज / कॉल रिकॉर्ड सुरक्षित रखें
  • Medical & police records रखें
  • गवाह तैयार करें
  • Family Court में याचिका दर्ज करें
  • सही कानूनी सलाह लें

👉 Delhi Law Firm कैसे मदद करता है?

हम All India matrimonial cases handle करते हैं:

  • Divorce
  • Mental Cruelty Cases
  • Domestic Violence
  • 498A & FIR Quashing
  • Child Custody
  • Maintenance
  • Court Marriage
  • Protection Orders
  • Marriage Registration

👉 निष्कर्ष

अगर आप भी matrimonial dispute, झूठे आरोप, शराब के झूठे आरोप, मानसिक क्रूरता, या किसी परिवारिक विवाद से जूझ रहे हैं— तो घबराइए मत। Delhi Law Firm आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है।

हम All India Level पर केस हैंडल करते हैं। किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता, Court Marriage, Protection, Divorce, Maintenance या अन्य legal help के लिए— आज ही हमसे संपर्क करें।

🌐 अवश्य विज़िट करें:

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बिना माता-पिता की अनुमति कोर्ट मैरिज हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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माता-पिता की अनुमति के बिना विवाह पंजीकरण: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने Bhupinder Singh बनाम State of Punjab केस में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि विवाह पंजीकरण के लिए माता-पिता की अनुमति या उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और कोई भी रजिस्ट्रार इस आधार पर शादी का पंजीकरण नहीं रोक सकता।

यह फैसला उन हजारों युवा कपल्स के लिए राहत लेकर आया है जो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं लेकिन परिवार या समाज के दबाव का सामना करते हैं।

फैसले की मुख्य बातें

  • रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ पति-पत्नी और दो गवाह पर्याप्त हैं।
  • माता-पिता की सहमति लेने की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है।
  • धार्मिक रीति-रिवाज का बहाना बनाकर रजिस्ट्रेशन रोकना अवैध है।
  • उम्र की गणना रजिस्ट्रेशन के समय की जाएगी, न कि विवाह के समय।
  • रजिस्ट्रेशन रोकना कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जा सकता है।

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

यह निर्णय खासकर runaway couples, inter-caste marriages, और interfaith marriages के लिए सुरक्षा कवच की तरह है। अब कोई भी अधिकारी माता-पिता की मौजूदगी या सहमति का दबाव बनाकर रजिस्ट्रेशन को रोक नहीं सकता।

Delhi Law Firm® कैसे मदद करता है?

  • दस्तावेज़ सत्यापन
  • शपथपत्र तैयार करना
  • ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन
  • विवाह पंजीकरण सहायता
  • कोर्ट/पुलिस प्रोटेक्शन में मदद

अगर रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई अधिकारी आपको रोक रहा है, माता-पिता की सहमति मांग रहा है, या अनावश्यक परेशान कर रहा है — यह पूरी तरह अवैध है।

Delhi Law Firm® आपकी सुरक्षा और कानूनी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है।

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Supreme Court: Live-In Relationship Is Not a Crime | Complete Legal Protection Explained

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Live-In Relationship Rights in India: Supreme Court Protection for Adult Couples

Live-in relationships are becoming increasingly common in India, especially among young adults who choose independence and partnership over societal pressure. Despite social challenges, the judiciary in India has consistently upheld the rights of adult couples to live together without fear.

This blog explains the legal rights of live-in couples, the role of the Supreme Court and High Courts, and how Delhi Law Firm helps couples seeking police protection and legal assistance.

Live-In Relationship Is NOT a Crime: Supreme Court’s Clear Stand

In the landmark judgment S. Khushboo vs. Kanniammal, the Supreme Court of India held that:

  • A live-in relationship is not a criminal offence.
  • It cannot be labelled “immoral” to initiate criminal action.
  • Adults have the right to choose their partner and live together peacefully.

This judgment set a strong foundation for the protection of live-in couples across the country.

High Courts Reaffirm Protection for Adult Couples

Several High Courts — including the Punjab & Haryana High Court, Rajasthan High Court, and Allahabad High Court — have repeated the same principle:

  • If two consenting adults choose to live together, it is their fundamental right.
  • The State has a legal obligation to provide police protection.
  • Family objections, threats, or social pressure cannot override constitutional rights.

These decisions ensure that live-in couples are protected under the Constitution, especially under Article 21 (Right to Life and Personal Liberty).

Why Do Live-In Couples Need Protection?

Despite these legal safeguards, many couples still face:

  • Family opposition
  • Honour-based threats
  • Harassment and social pressure
  • Threats of violence or forced separation

In such situations, the law empowers couples to seek immediate police protection.

How to Seek Police Protection in a Live-In Relationship

If a couple feels unsafe or threatened, they can quickly submit an application to:

  • SP (Superintendent of Police)
  • SSP (Senior Superintendent of Police)
  • SHO (Station House Officer)
  • Women Helpline / Police Control Room

Police officers are required to act promptly to ensure the safety of the couple.

How Delhi Law Firm Helps Live-In Couples

Delhi Law Firm provides complete legal support to couples who fear threats or harassment. Our services include:

  • Assistance with police protection applications
  • Drafting and filing High Court protection petitions
  • Legal support for court marriage and documentation
  • Emergency legal intervention in threat situations
  • Assistance in obtaining Supreme Court protection orders, if required

Our mission is to ensure that every couple lives a safe, dignified, and independent life without fear or pressure.

Need Help? Contact Delhi Law Firm Today

If you or someone you know is facing threats due to a live-in relationship, we are here to help.

🌐 Visit: www.delhilawfirm.news
📞 Helpline: 9990649999, 9999889091

Delhi Law Firm is committed to protecting the rights and safety of every couple.

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लिव-इन रिलेशनशिप कानूनी है: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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लिव-इन रिलेशनशिप अधिकार: भारत में बालिग कपल्स को सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर उन युवाओं में जो समाजिक दबाव से ऊपर उठकर स्वतंत्रता और अपनी पसंद के साथ रहने का निर्णय लेते हैं। सामाजिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय न्यायपालिका ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि दो बालिग अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं—यह उनका संवैधानिक अधिकार है।

इस ब्लॉग में हम बताएँगे कि लिव-इन कपल्स के कानूनी अधिकार क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स ने इस विषय में क्या फैसले दिए हैं, और Delhi Law Firm कैसे कपल्स को पुलिस सुरक्षा और कानूनी सहायता प्रदान करता है।

लिव-इन रिलेशनशिप अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला

प्रसिद्ध निर्णय एस. खुशबू बनाम कन्नियाम्मल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

  • लिव-इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है।
  • इसे “अनैतिक” बताकर किसी तरह की आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती।
  • दो बालिग अपनी इच्छा से साथ रह सकते हैं—यह उनका व्यक्तिगत अधिकार है।

इस फैसले ने पूरे देश में लिव-इन कपल्स की सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार किया।

हाईकोर्ट्स ने भी दोहराया: यह मौलिक अधिकार है

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, और इलाहाबाद हाईकोर्ट सहित कई अदालतों ने बार-बार कहा है:

  • यदि दो बालिग साथ रहना चाहते हैं तो यह उनका मौलिक अधिकार है।
  • राज्य का कानूनी कर्तव्य है कि उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए।
  • परिवार का विरोध, धमकियाँ या सामाजिक दबाव संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता।

इन फैसलों से स्पष्ट होता है कि लिव-इन कपल्स को संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत पूरी सुरक्षा प्राप्त है।

लिव-इन कपल्स को संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है?

कई कपल्स को आज भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है:

  • परिवार का विरोध
  • हॉनर-बेस्ड हिंसा या धमकी
  • सोशल प्रेशर
  • हिंसा या जबरन अलग करने की कोशिश
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Supreme Court on Court Marriage Rights: Protection for Couples Facing Threats

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Supreme Court on Court Marriage: Every Adult Has the Right to Marry by Choice

Today we are discussing a very important judgment of the Supreme Court of India, especially for young couples who want to do a court marriage by their own choice but are facing opposition from family or society.

The Supreme Court has clearly held that if two adults want to marry out of their free will, no family member, relative, community, or khap panchayat has any right to stop, threaten, or harass them.

Welcome to Delhi Law Firm®

Welcome to Delhi Law Firm®, where we explain court marriage and related legal rights in simple and practical language, so that every person can understand their rights and know how to protect themselves legally.

🔹 Shakti Vahini v. Union of India – Landmark Judgment on Right to Choose a Life Partner

In the landmark case Shakti Vahini v. Union of India, the Supreme Court made it clear that every adult has the fundamental right to choose his or her life partner.

The Court held that:

  • Court marriage does not require permission from anyone.
  • No approval is needed from family, society, community, or khap panchayat.
  • Consent of two adults is enough to enter into a valid marriage.

🔹 Marriage Decision Is Linked to Dignity and Personal Liberty

The Supreme Court also observed that the decision to marry is closely connected to a person’s dignity, autonomy, and personal liberty. It is part of their fundamental right to life under the Constitution.

If anyone:

  • Creates pressure,
  • Threatens the couple,
  • Tries to stop the marriage, or
  • Indulges in violence or harassment,

then such conduct amounts to a violation of the couple’s constitutional rights.

The duty of the authorities is to protect the couple, not to force them into compromise or send them back to a hostile environment.

🔹 Police and Administration Must Protect Court Marriage Couples

The Supreme Court clearly held that it is the responsibility of the police and district administration to ensure the safety of couples who marry by choice, especially in cases of inter-caste, inter-faith, or opposed marriages.

As per the guidelines:

  • Police must act immediately if a couple reports any threat.
  • Protection should be provided where there is a genuine fear to life or liberty.
  • Local authorities should prevent unlawful gatherings or decisions against such couples.

🔹 Khap Panchayats and Community Groups Cannot Take Law in Their Hands

The Supreme Court was very strict on this point. Khap panchayats or any community groups, by whatever name they are called, cannot act as extra-constitutional authorities.

They cannot:

  • Pass decisions against the couple,
  • Call meetings to shame or insult them,
  • Threaten to separate them, or
  • Encourage honour-based violence.

All such acts are illegal and punishable under law.

🔹 Court Marriage Is a Fundamental Right of Every Adult

Whether the couple belongs to the same caste or different castes, same religion or different religions — the law protects the independent choice of two adults.

No one can use the excuse of “honour”, “tradition”, or “social pressure” to interfere with their decision. Any such interference can lead to criminal liability.

🔹 How Delhi Law Firm® Helps Court Marriage Couples

Delhi Law Firm® is committed to helping couples who choose court marriage and need legal support or protection.

We assist with:

  • Complete guidance on court marriage procedure,
  • Drafting and filing applications for police protection,
  • Intimation letters to SP, SHO, and other authorities,
  • Legal advice in case of threats, FIRs, or harassment by family or community,
  • Follow-up with authorities to ensure your safety.

If:

  • Your family is opposing your court marriage,
  • You are facing threats or intimidation,
  • You want to know the safest and legally correct process for court marriage,

you can contact us without any hesitation.

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दो बालिग अपनी मर्जी से Court Marriage कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता

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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दो बालिग अपनी मर्जी से Court Marriage कर सकते हैं

आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले पर बात करने जा रहे हैं, जो खासकर उन युवाओं के लिए ज़रूरी है जो अपनी मर्ज़ी से court marriage करना चाहते हैं लेकिन परिवार या समाज के विरोध का सामना करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि दो बालिग अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं, तो किसी भी परिवार, रिश्तेदार, समाज या खाप पंचायत को यह अधिकार नहीं है कि वे उन्हें रोकें, धमकाएं या उनके फैसले में दखल दें।

Delhi Law Firm में आपका स्वागत

हम court marriage और उससे जुड़े आपके कानूनी अधिकारों को सबसे सरल भाषा में बताते हैं ताकि हर व्यक्ति अपने अधिकार और सुरक्षा को समझ सके।

🔹 Shakti Vahini v. Union of India — Supreme Court का Landmark Judgment

Speaker 2:
Supreme Court के इस ऐतिहासिक फैसले में कहा गया कि दो वयस्कों की स्वतंत्र सहमति ही शादी के लिए पर्याप्त है। Court marriage के लिए आपको किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं— ❌ परिवार की अनुमति ❌ समाज की अनुमति ❌ पंचायत या खाप पंचायत की अनुमति कुछ भी ज़रूरी नहीं। आपकी इच्छा ही कानून है।

Speaker 1:
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी का निर्णय किसी व्यक्ति की गरिमा (dignity) और उसकी व्यक्तिगत पसंद का हिस्सा है। किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी, रोकना या हिंसा — यह सब आपके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

🔹 Court Marriage Couples की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी

Court marriage करने वाले जोड़ों को सुरक्षा देना पूरी तरह पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर कोई परिवार या समाज धमकाता है, तो पुलिस को तुरंत सुरक्षा देनी होती है।

Supreme Court ने राज्यों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि:

  • Court marriage करने वाले बालिग जोड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए
  • किसी भी पंचायत या भीड़ को कानून हाथ में लेने से रोका जाए
  • धमकाने या दबाव डालने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए

🔹 खाप पंचायत या कोई भी समूह कानून से ऊपर नहीं

खाप पंचायत, काउंसिल, फैमिली मीटिंग—किसी भी नाम से— किसी को धमकाना, बेइज्ज़त करना, शादी रुकवाना या दबाव डालना पूरी तरह गैरकानूनी है।

अगर आपको खतरा महसूस हो रहे हैं, तो आप तुरंत पुलिस सुरक्षा मांग सकते हैं।

🔹 Court Marriage हर वयस्क का मौलिक अधिकार है

चाहे जाति अलग हो, धर्म अलग हो या परिवार विरोध करता हो— कानून हमेशा आपकी स्वतंत्र पसंद (free consent) का सम्मान करता है। “इज़्ज़त”, “परंपरा”, “समाज”—इनके नाम पर किसी प्रकार का गलत दबाव डालना अपराध है।

🔹 Delhi Law Firm आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार

हम court marriage करने वाले जोड़ों की सहायता, कानूनी मार्गदर्शन और पुलिस सुरक्षा की प्रक्रिया में पूरा सहयोग प्रदान करते हैं।

अगर आपको— ✔ परिवार से खतरा है ✔ पुलिस सुरक्षा की ज़रूरत है ✔ कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया जाननी है ✔ या कानूनी सहायता चाहिए तो हमसे बेझिझक संपर्क करें।

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